8वां वेतन आयोग : सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें केंद्र सरकार द्वारा वेतन दिया जाएगा। जिसके चलते केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले आठवां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला है. 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है. ताकि, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर सके। बजट जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव पर बात कर सकती है .

मोदी सरकार को 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव मिल गया है

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है।

यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना, भत्ते और लाभों की जांच करता है और मुद्रास्फीति जैसे कारकों के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।

सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी

7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार होगा जब नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक इसके गठन की औपचारिक घोषणा नहीं की है।

कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं 

लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए लौटने के साथ, 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि जहां मुद्रास्फीति पहले 4% से 7% के आसपास थी, वहीं कोविड के बाद यह औसतन 5.5% हो गई है। मिश्रा ने कहा कि कोविड के बाद की मुद्रास्फीति पूर्व- कोविड स्तर से अधिक है।

यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें, तो स्थानीय बाजार के सापेक्ष उनमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई है। 1/7/2023 तक केवल 46% महंगाई भत्ता दिया गया। फिलहाल यह 50 फीसदी पर है.

ऐसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर?

मिश्रा एक दशक तक इंतजार करने के बजाय समय-समय पर वेतन मेट्रिक्स की समीक्षा करने की सलाह देते हैं। अब महंगाई को देखते हुए वेतन आयोग में बदलाव की जरूरत है. मिश्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए 1 जनवरी 2024 से 50% तक पहुंच जाएगा. साथ ही, 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए लोगों के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन बहाल करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आठवें वेतन आयोग के वेतन ढांचे पर भी चर्चा होगी.