7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नई नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 के दौरान 18 महीने का बकाया जारी करने का प्रस्ताव मिला है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी दल) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने का डीए जारी करने का अनुरोध किया गया है. 

पहले भी की गई थी अपील
इससे पहले इंडियन डिफेंस वर्कर्स यूनियन के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से बकाया एरियर जारी करने की अपील की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में सिंह ने कहा, ''मैं कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौती और इसके कारण होने वाली आर्थिक समस्याओं को समझता हूं। लेकिन हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है। गौरतलब है कि महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है. 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया. जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) ऋण भत्ता भी संशोधित किया जाता है। 

मार्च में बढ़ोतरी
मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. फिर केंद्रीय कर्मचारियों का DA 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया. यह जनवरी से जून तक था। अब केंद्र सरकार अगले महीने फिर से DA बढ़ाएगी.