यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी (YEIDA) ने एक बार फिर अपनी ग्रुप हाउसिंग स्कीम पेश की है। इसके तहत सेक्टर 22डी में छह प्लॉट बेचे जा रहे हैं। ये प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हैं। इससे पहले, YEIDA की योजना को बोलीदाताओं से प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। अधिकारियों के मुताबिक इन छह ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की बिक्री से प्राधिकरण को कम से कम 450 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अथॉरिटी ने 2014 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटित किए थे। इसके बाद सितंबर 2023 में ग्रुप हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी। लेकिन, किसी भी बोली लगाने वाले ने इस स्कीम में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

YEIDA के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया, "रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 20 मई है। इस बार इन छह ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के लिए बोलीदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है।" मनीकंट्रोल आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में 5 अहम बातें बता रहा है।

प्लॉट का आकार

प्राधिकरण ने विभिन्न आकारों के छह ग्रुप हाउसिंग प्लॉट बिक्री के लिए पेश किए हैं। ये अलग-अलग कैटेगरी के लिए हैं. इनमें से पांच प्लॉट 20,000 वर्ग मीटर आकार के हैं। बाकी एक प्लॉट 40,000 वर्ग मीटर का है.

जगह

ये प्लॉट अथॉरिटी के सेक्टर 22डी में हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित है. यह एक्सप्रेसवे मथुरा और आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। ये प्लॉट प्रस्तावित फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और मेडिकल डिवाइस पार्क के करीब हैं। सेक्टर 22डी सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है, जो पश्चिमी यूपी को दिल्ली और हरियाणा से जोड़ता है।

लागत और पंजीकरण शुल्क

स्थान और आकार के आधार पर प्लॉट का आरक्षित मूल्य 61.5 से 135.3 करोड़ रुपये के बीच तय किया गया है। बोली के लिए आरक्षित दर 30,750 रुपये से 33,825 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच है। पंजीकरण शुल्क या बयाना राशि (ईएमडी) प्लॉट की कीमत का 10 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि पंजीकरण राशि 6.15 से 13.53 करोड़ रुपये के बीच होगी।

आवंटन

बोलीदाताओं को अपने आवेदन और ईएमडी राशि 20 मई, 2021 तक जमा करनी होगी। बोली के लिए आवश्यक दस्तावेज 21 मई तक जमा किए जा सकते हैं। इन ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। यह नीलामी 10 जून 2024 को होगी.

भुगतान योजना

भुगतान में आसानी के लिए प्राधिकरण ने डेवलपर्स को प्लॉट की पूरी कीमत 90 दिनों के भीतर चुकाने के बजाय किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी है। बोली दस्तावेज के अनुसार आवेदक को आवेदन के समय 10 प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाताओं को आवंटन पत्र के 60 दिनों के भीतर ईएमडी राशि समायोजित करने के बाद 40% भुगतान करना होगा। बाकी 60 फीसदी पैसा पांच साल में देना होगा. इस अवधि के दौरान प्रत्येक किस्त का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर होगा।